भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तब्बल १६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर 'वन्स-इन-अ-जनरेशन' व्यापार करार पार पडला आहे. सोमवारी (२७ एप्रिल २०२६) केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
कराराचे महत्त्वाचे पैलू
गुंतवणूक
न्यूझीलंड पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलर्सची (सुमारे १.६ लाख कोटी रुपये) थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) करणार आहे.
शून्य आयात शुल्क
भारताकडून निर्यात होणाऱ्या कापड, प्लास्टिक, चामड्याच्या वस्तू आणि इंजिनीअरिंग उत्पादनांवर आता न्यूझीलंडमध्ये कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
डेअरी क्षेत्राचे संरक्षण
भारतीय शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी भारताने दूध, दही, पनीर, चीज यांसारख्या डेअरी उत्पादनांना या करारातून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवले आहे. तसेच साखर आणि डाळींवरही कोणतीही सवलत दिलेली नाही.
रोजगार संधी
'तात्पुरता रोजगार प्रवेश व्हिसा' अंतर्गत ५,००० कुशल भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये ३ वर्षांपर्यंत काम करण्याची थेट संधी मिळणार आहे.
न्यूझीलंडला काय मिळणार?
भारताने न्यूझीलंडच्या ७०% उत्पादनांना श्रेणीबद्ध सवलत दिली आहे. यामध्ये लोकर, कोळसा आणि लाकूड यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. सफरचंद आणि किवी या फळांना मात्र मर्यादित प्रवेश असेल.
कराराचा घटनाक्रम
२०१० चर्चेला सुरुवात
२०१५ वाटाघाटी ठप्प
१६ मार्च २०२५ नव्याने चर्चेला सुरुवात
२७ एप्रिल २०२६ अंतिम स्वाक्षरी
"हा करार शेती, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला बळ देईल. याचा शेतकरी, तरुण, महिला आणि स्टार्टअप्सना मोठा फायदा होणार आहे."
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान